ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ''ਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਪਟਿਆਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਰਾਜੇਸ਼, ਸ਼ਰਮਾ) - ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਚੌਥਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਟੈਕਸ 2 ਫੀਸਦੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕੋ ਸਾਲ 'ਚ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਚਾਰਜਜ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਪਲਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ 4.28 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਤ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਟੀ. ਓ. ਡੀ. ਟੈਰਿਫ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਛੋਟ 1.25 ਪ੍ਰਤੀ ਕੇ. ਵੀ. ਏ. ਐੈੱਚ. ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੋਡ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਰਜ਼ੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 1.3 ਗੁਣਾ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜ ਨੂੰ 32486.63 ਕਰੋੜ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 668.91 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ ਵਿਚ 2.17 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਈ ਚਾਰਜਜ਼ ਤੇ ਅਨਰਜੀ ਚਾਰਜਜ਼ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।