ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ, ''ਆਪ'' ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ)—ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੱਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਾਲੀ (ਮੋਹਾਲੀ) ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ. ਪੀ. ਏਜ) ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਣ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2800 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 70000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ।