ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ, 11 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰੇਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚਲੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 13 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2011-12 ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 54 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 9.19 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 46,400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 1550 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿਚ 600 ਕਰੋੜ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਮ ਲੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਵਰ੍ਹਾ 2024-25 ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਾਗਤ ਅਤੇ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਖਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ, ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਚੰਨ

ਦੂਜਾ ਪਾਸੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚਾ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 9000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਵੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 20,200 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 14,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੂਟਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8