ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ’ਤੇ ਬਾਰਕੋਡ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਟਿੱਕਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜਮ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਚੰਦ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਰ ਮੀਟਰ ’ਤੇ ਬਾਰਕੋਡ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਮਨਘੜਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓਜ਼ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਘੜਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੇਤ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ’ਤੇ ਬਾਰਕੋਡ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਸਟਿੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੰਦ ਐਕਸੀਅਨ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੂਲ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਪਹਿਨੇ ਮੁਖੌਟੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।