ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ): ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ 'ਦ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਏਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਐਕਟ' ਦੇ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਨਾਭਾ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਛਾਪਾ, ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਅੰਦਰ ਢੁੱਕਵੀਂਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਰਕੇ ਦੀ ਵਰਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਕੇ ਵਾਲਾ ਬੈਜ਼ (ਬਿੱਲਾ) ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀ ਦੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵਧੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਮਕਸੂਦਾਂ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ

ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖ਼ਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 47 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।