ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖ਼ਮ

ਜਲੰਧਰ (ਸੂਰਜ ਠਾਕੁਰ) : ਅੱਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੈ, ਜੋ ਭਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਕੇ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ’ਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਲਗਭਗ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ ’ਚ ਇਹ ਰਕਮ 6300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਮਾਰਫਿਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, 78 ਦੀ ਮੌਤ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੈਕੇਟ ਦੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਤੇ 23 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ 78 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਰਫਿਨ ਦੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਰੈਕੇਟ ਦੀ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਰਫਿਨ ਹੈ, ਨੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਰਫਿਨ ਫਾਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ।

2015 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰਵੇਖਣ
2015 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਯਾਇਡ ਫਾਰਮਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਡਰੱਗਜ਼ ਆਸ਼ਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮ. ਓ. ਐੱਸ. ਜੇ. ਈ.) ਨੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਥ ਐਂਡ ਮਾਸ (ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਾਇ ਐੱਮ.) ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਸੀ. ਏਮਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖੋਜੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

80 ’ਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,32,856 ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 53 ਫੀਸਦੀ ਮਤਲਬ 1,23,413 ਲੋਕ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਔਸਤਨ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 1400 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ 76 ਫੀਸਦੀ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 89 ਫੀਸਦੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ। 83 ਫੀਸਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 56 ਫੀਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਅਫੀਮ ਤੇ ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲ ਅਾਪਯਾਇਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ ਖਰਚ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੱਗਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਨਾਲ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਕਿੰਗਪਿਨ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ।

ਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਕੰਟਰੋਲ : ਹਾਈਕੋਰਟ
ਜਨਵਰੀ 2019 ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਢਿੱਲ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਜਕੜ ਕੇ ਘਰ ’ਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਰਕ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵੇ।