ਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਗਾਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ?

ਜਲੰਧਰ (ਜਸਬੀਰ ਵਾਟਾਂ ਵਾਲੀ) ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਵਾ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਗਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾੜ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਗਾਲਣ ਦੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਭਿਆਨਕ ਹਨ।

ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਗਾਲਣ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹੈ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਾੜ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਗਾਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਗਾਲਣਾ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ ? ਜਾਂ ਗਲਤ ? ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਗਾਲਣ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਗਾਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਹਰੀ ਰੌਣੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਕਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 141 ਬਲਾਕਾਂ ਚੋਂ 107 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 'ਪੰਜਾਬ' ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਸਰੋਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 300 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਭੂਮੀਗਤ ਸਰੋਤ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੁੱਲ 14.31 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 35.78 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 21.58 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1960-61 ਦੌਰਾਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 7445 ਸੀ। 

ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੂਹ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਈ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੂਹ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਈ ਵਿਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ’ਚੋ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਗਾਲਣਾਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਇਸ ਹੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੇਆਬਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ‘ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’