ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ DBT ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲੀ (ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ.) ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਥੰਮਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹੈ 'ਕੋਰੋਨਾ', 4 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਕਿਉਂ?
ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਹੁਕਮ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਅਪੀਲ
ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨੇ ਚੌਕਸ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।