ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਬਿੱਲ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ 18 ਤੋਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਿਲ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਬਿੱਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰਵਿਊ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਇਸ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਵੱਡੇ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਬੁੱਕੀ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਮਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਵਾਇਅਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਘਰ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਧੱਕਾ, ਮੌਤ

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਮਲਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਮਾਲ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਖੇਪ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਟੋਰੀਏ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਟਾਕ ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਕੀ 28 ਫੀਸਦੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਬਿੱਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਕੀਮਤ 2-3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 5 ਸਵਾਲ : ਜੰਮੂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ‘ਆਪ’ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ    

ਕਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਰਿਫੰਡ
ਜਦੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 410 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਈ ਉਤਪਾਦਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਬਿੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 18/28 ਫੀਸਦੀ ਰਿਫੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਆਡਿਟ) ਮੈਡਮ ਅੰਜਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣਗੇ। ਉੱਧਰ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (1) ਮੈਡਮ ਸੁਪਨੰਦਨ ਦੀਪ ਕੌਰ ਉਪਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੰਧਨ ਬੈਂਕ ’ਚੋਂ 1.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟੇ, ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ’ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਘਟਨਾ    

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।