ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ''ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼) - ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵਿਚ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।