ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਪਵਨ) - ਅਧਿਅਪਾਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਅਣ-ਐਲਾਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। 
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨਾਂ ਹੇਠ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਫ., ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਕਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ਼. ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਅਣ-ਐਲਾਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸੋਢੀ, ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੁਖਨਾ, ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।