ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਪਾ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ,ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਈ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ/ਧਵਨ) : ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਈ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀਆਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਫਰਦਾਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਘਰਾਂ/ਈ-ਮੇਲ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ (ਈ-ਗਿਰਦਾਵਰੀ) ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ. ਡੀ. ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਚ ਲੌਗਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਸਹਿ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਬ੍ਰਹਮਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ/ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ    

ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਸਤੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਖਤਮ
ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਤੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਸ਼ਟਾਮ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਭਾਵ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ 5 ਹੋਰ ਈ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰਜ਼ਾ/ਗਿਰਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ ਪਲੈੱਜ, ਹਲਫਨਾਮਾ ਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਪ੍ਰੋਨੋਟ ਅਤੇ ਇੰਡੋਮਨੀ ਬਾਂਡ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ