ਇੰਟਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਮੋਗਾ (ਬਿੰਦਾ) : ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਧਾਰਾ-188 ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ ਤਹਿਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਥੋਕ ‘ਚ ਧਾਰਾ-188 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।

 ਇਨ੍ਹਾਂ ਥੋਕ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 188 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਧੇਰੇ ਜਨਹਿਤ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਟਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਧੀਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਧੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਧਾਰਾ 188 ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ ਤਹਿਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਇਕ ਕਨੂੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਫਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 188 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ 188 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੇ-ਅਨਜਾਣੇ  'ਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ‘ਚ ਗੈਰ ਨੀਅਤਨ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾ 'ਚ ਧਾਰਾ-144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਾ 188 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਧਾਰਾ-188 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕਰਮ ਅਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।