ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫਿਟਕਾਰ, 24,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਸਲ ਅਦਾਇਗੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਗਾਇਬ!

ਜਲੰਧਰ (ਐੱਨ. ਮੋਹਨ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਵੇਰਵਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤਕ ਤਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਬਾਕੀ 24,100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਸਿਲਾਈ ਆਦਿ ਦੀ ਰਕਮ ਰੁਕਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ 800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬਦਲੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਖਹਿਬੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਣ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ 37 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ 25,000 ਕਰੋੜ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਏ. ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ, ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ 'ਪਟਾਕਿਆਂ' 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ

ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ : ਕਾਲੜਾ
ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ, ਆਈ. ਡੀ. ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸਵਰਡ-ਆਈ. ਡੀ. ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਟਰਡ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਘਰ ਆਲੂ-ਪਿਆਜ਼ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੀਬੀ ਖ਼ੁਦ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ