ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ, MP ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਗਏ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜਵਾਬ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਜੋਸ਼ੀ) : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 16 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਫਾਰਚੂਨਰ

ਪ੍ਰਤੀ 1,00,000 ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 17ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ 242.0 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ 244.4, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 254.3, ਮਿਜ਼ੋਰਮ 262.2, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 262.4, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 304.9, ਉੜੀਸਾ 339.4, ਰਾਜਸਥਾਨ 357.6, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 373.7, ਅਸਾਮ 379.0, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 420.4, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 420.5, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 433.5, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 560.8, ਹਰਿਆਣਾ 697.3, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 989.5, ਗੁਜਰਾਤ 1044.2 ਤੇ ਕੇਰਲ 'ਚ 1477.2 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭੇਤਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਐੱਲ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਚਾਣਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਦੇ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦਰ (1477.2) ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ (67.2) ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ (697.3), ਰਾਜਸਥਾਨ (254.3) ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (357.6) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪਰਾਧ ਦਰ 242.0 ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ' ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ‘ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ’ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।