ਕੋਵਿਡ-19: ਕੇਰਲ ਦੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ

ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੋ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਰਲ ਸੂਬਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਵਰਗਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਰਲ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਥੇ ਦੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਿਆਰੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਹੋਵੇ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕੇਰਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  
ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਰਲ ਮਾਡਲ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਵੇਖੋ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਦਰ 67 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਸਿਰਫ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 5.3 ਫੀਸਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 2.27 ਫੀਸਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 3.5 ਫੀਸਦੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 5.1 ਫੀਸਦੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2.6 ਫੀਸਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 1.5 ਫੀਸਦੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 1.01 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 3.24 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਕੇਰਲ ਵਿਚ 67.33 ਫੀਸਦੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 12.07 ਫੀਸਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 6.02 ਫੀਸਦੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 27.82 ਫੀਸਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 14.32 ਫੀਸਦੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 9.3 ਫੀਸਦੀ, ਯੂ. ਪੀ. ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 16 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਰਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਰਲ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਰੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਥਰਮਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਰਲ ਨੇੜਲੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਕੇਰਲ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਿੰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲਗਭਗ 300 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹੌਟ-ਸਪੌਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਪਰ ਕੇਰਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। 
 

ਯੂ. ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2200 ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਰਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਟਯਾਮ ਵਿਚ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 18912 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ 3 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਅਰਨਾਕੁਲਮ ਵਿੱਚ 2436 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2230 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 1135 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ।
 

ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ 
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਚੜੀ ਅਤੇ ਸੱਤੂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਗਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬੰਗਾਲੀ ਰਸੋਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ, ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਆਚਾਰ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਟਯਾਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਵਧਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਕੈਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ