''ਕੋਰੋਨਾ'' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ''ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
04/23/2021 11:23:16 AM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਰਕ, ਇੰਟਰਨ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਂਟੀਸੀਪੇਟਰੀ ਬੇਲ, ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਅਪੀਲ, ਕਪਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਵੀਜ਼ਨ ਲਈ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਿਆ 92 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਜੇਕਰ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਹੋਵੇ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੇਪਰਬੁੱਕ ਵੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਢੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਕਸਟ ਕੋਰਟ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਅ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੇਕਸਟ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਜ਼ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਸ ਰੂਟੀਨ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੱਜ ਘਰ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਛੋਟ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
