ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੱਫੇ

ਬਠਿੰਡਾ — ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਥੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਗਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹ ਉਦੋਂ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।   ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਨ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 6.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ 24 ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ 3.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਦੋ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ਼ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 1.40 ਕਰੋੜ 'ਚ 7 ਇਨੋਵਾ, 1.31 ਕਰੋੜ 'ਚ 13 ਮਹਿੰਦਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਇਨੋਵਾ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 36 ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ 18 ਨਵੀਆਂ ਟੋਇਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਜਾਂ ਟੋਇਟਾ ਕੈਮਰੀ ਕਾਰਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 4.68 ਤੋਂ 5.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣਗੇ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀਜ਼ ਲਈ 1.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ 14 ਸਿਆਜ਼ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨੋਵਾ ਜਾਂ ਕੈਮਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 40 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣਗੇ । ਐਮਐਲਏ/ਐਮਪੀਜ਼ ਲਈ 1.59 ਕਰੋੜ 'ਚ 12 ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਲਈ ਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ 79.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ । ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮਾਲੀ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਰ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨਦੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣੇ ਹਨ । ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਲਈ 8.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ 147 ਮਹਿੰਦਰਾ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ 1.41 ਕਰੋੜ 'ਚ 22 ਡੀਜ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ 77 ਸਿਆਜ਼ ਜਾਂ ਹੌਂਡਾ ਸਿਟੀ ਕਾਰਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣੀਆਂ ਹਨ । ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸਿਆਜ਼, ਵਿੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਇਨੋਵਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ । ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵੀ 24 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, 10 ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਵੈਨਜ਼ ਤੇ ਚਾਰ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002-2007 ਦੌਰਾਨ 13.70 ਕਰੋੜ 'ਚ ਕੁੱਲ 266 ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ 18 ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਮ.ਕੇ. ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ।