ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਇੰਦਰਜੀਤ)- ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ 15 ਚੌਕੀਆਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਹੋਰ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 33 ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 13 ਚੌਕੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।

ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਪੁਲਸ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਥਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਆਈ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਰ ’ਚ ‘ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ’ ਅਤੇ ‘ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹਰੀਕੇ ਥਾਣੇ ਨੇੜਿਓਂ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫ਼ੈਲੀ ਸਨਸਨੀ

ਪੁਲਸ ਚੌਂਕੀਆਂ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਛੁਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਪਰ ਅਸਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ਼ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭੇਦ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਲੋਕ ਚੌਂਕੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ‘ਅੰਡਰਟੇਬਲ-ਸੈਟਿੰਗ’ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ ਚੌਂਕੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਪਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੀ ਆਵਾਜ਼, 27 ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਰਮੇ

ਸਾਲਾਬੱਧੀ ਦੱਬੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੀਏ ਤੇ ਇੰਜਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ‘ਖੂਹ’ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਦਈ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ-ਮਾਰਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਸ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਪਾਲਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਬੋਧੀ ਅਸਥਾਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ।