ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ’ਤੇ ਲਾਇਆ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਹਰਜਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਿਤ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਾ 60 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅਸਲ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਵਜੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਮਰਪਾਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-112 ’ਚ ਆਰ. ਕੇ. ਐੱਮ. ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਿ. ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ 2 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ।

ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਲਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੇਵਾ ’ਚ ਕਮੀ ਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੇਵਾ ’ਚ ਕਮੀ ਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਪੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਓ. ਯੂ. ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।