ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ-ਵਪਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ‘ਸਰਕਾਰ-ਵਪਾਰ ਮਿਲਣੀ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਪਲੇਠੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਹ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਸਨਾਤਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਤੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਾਰਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਤਨ-ਮਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖਿੱਤਿਆਂ (ਐਸ.ਈ.ਜ਼ੈੱਡਜ਼) ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀ’ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - McDonald's ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਇਹ ਖ਼ਬਰ, ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ FDA ਨੇ Suspend ਕੀਤਾ ਲਾਇਸੰਸ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਪਾਵਰ ਤੋਂ 1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਉਲਟਫੇਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਕੋਰਬਾ ਵੈਸਟ, ਝਾਬੂਆ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਲੈਂਕੋ ਅਮਰਕੰਟਕ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1804 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 1910 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਤੀਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਇਸ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 300-350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ 90 ਫੀਸਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ, JCB ਨਾਲ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 'ਕੰਧਾਂ' (ਵੀਡੀਓ)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ‘ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹਵਾ (ਪਵਨ) ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ (ਧਰਤ) ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਮੇਲ punjabconsultation@gmail.com ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 8194891948 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।