CM ਮਾਨ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ RC ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਡੀ. ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ (ਆਰ.ਸੀਜ਼) ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਇਹ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਆਰ. ਸੀ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਆਰ. ਸੀ. ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹਰ ਹੀਲੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮ ਲੱਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 29,934 ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 308061 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 177012 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 29 ਮਈ ਤੱਕ 1943 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਟਵੀਟ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਰ. ਸੀ. ਦੀ ਕੋਈ ਛਪਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ 29 ਮਈ ਨੂੰ 347272 ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਮਈ ਤੱਕ ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 56251 ਸੀ, ਜਦਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 226825 ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਫੀਸ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਵੀ.) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਾਂ ਫਿੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ/ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।