ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਪੇਚ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਭ ਮੰਗਾਂ
10/26/2022 11:44:12 AM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਸੰਗਰੂਰ : ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਹੀ ਮਨਾਈ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਚਲਾਏ। 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਹਿਬਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸੰਗਰੂਰ-ਪਟਿਆਲਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਢਾਹੁਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
