ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, 18 ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਚਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 18 ਮਈ ਤਕ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ: ਬੇਕਾਬੂ ਕੈਂਟਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਹਨ ਦਰੜੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ; ਤਿੰਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ

ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਜੈਨਕੋ ਸਟੋਰ, ਲੱਧੇਵਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਊਂਟੀ ਕਾਲੋਨੀ, ਮਕਸੂਦਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੁੰਦਰ ਪਾਰਕ ਨੇੜੇ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ, ਗੁਰਮੇਹਰ ਐਨਕਲੇਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਊ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਅਤੇ ਬਸਤੀ ਪੀਰਦਾਦ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਪਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਰਾਜਤਿਲਕ, PM ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਰਾਜਾਂ ਦੇ CM ਰਹਿਣਗੇ ਮੌਜੂਦ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8