ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ 4 ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇਜ਼

ਜਲੰਧਰ, (ਐੱਨ. ਮੋਹਨ)– ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 23 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਜੂਨ 1984 ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 23 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 42 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ’ਚ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਵਾ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਕਾਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੜ ਫਤਵਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਖੇਡ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੋਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਬਗਾਵਤ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਹੋਰ ਬਾਗੀ ਹੋਰ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਵੱਡਾ’ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਧਕਾਲ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਾ।