ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਜ਼ੋਨਾਂ (ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ) ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਧੀ (ਐਸ.ਓ.ਪੀਜ਼) ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਪਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਰੋਗ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੀਮਿਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਐਸ.ਓ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸੀਮਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੀਮਿਤ ਜ਼ੋਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਪਿੰਡ/ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ 15 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਜ਼ੋਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਮਿਤ ਜ਼ੋਨ (ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਮਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਮਿਤ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼. ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 60,000 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 20,000 ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰੇਨ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।