ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ (ਵੀਡੀਓ)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 9647.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

 ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ 9647.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : McDonald ਦੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ 'ਚ ਕਿਰਲੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਆਊਟਲੈੱਟ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ 177 ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਮ ਆਕਾਰ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6378 ਠੇਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਦੀ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਲ. ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਵੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'RAPE' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ (ਵੀਡੀਓ)

ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਬ੍ਰਿਊਵਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲਟ ਸਪੀਰਿਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ।