‘ਸਵਾ 3 ਘੰਟੇ ਮੰਥਨ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ’ਤੇ ਛੱਡੇ’
09/21/2021 11:42:30 AM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ 3 ਘੰਟੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ-ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ’ਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
► ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 32,000 ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਘਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
► ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ : ਡਿਪਟੀ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਵਧਾਈ ਬੋਰਡ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾਤੇ ਧੋਤੇ
► ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਕੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
► ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਛੱਪੜ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਅਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
► ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਫ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
► ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
► ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੰਤ ਨਵਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ 2022 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰੀ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
