ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਬਚਾਅ ਕਰੇ : ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) : ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਚਾਅ ਕਰੇ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 22.5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1975 ’ਚ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 11.5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ 11.50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਕ ਸਰਕੁਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1977-78 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2006 ’ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕੁਲਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ : ਸੋਨੀ

ਅਕਤੂਬਰ 2006 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1975 ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕੁਲਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ 2006 ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ’ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 2010 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕਰੇ ਜੋ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2020 ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬੈਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 7 ਜਾਂ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਗਾ ’ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ