ਨਿੰਮ, ਜੰਡ, ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) - ਪਾਪੂਲਰ, ਸਫ਼ੇਦਾ, ਦਰਹੇਕ, ਸ਼ਹਿਤੂਤ, ਸੁਬੂਲ, ਸਿਲਵਰ ਓਕ, ਨਿੰਮ, ਜੰਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਲੋ ਤੇ ਗਮਾਰੀ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰੂਲਜ਼-2018' ਅਤੇ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵੁੱਡ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੂਲਜ਼-2019' ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਟਿੰਬਰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ 'ਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 'ਕੁੱਲੂ, ਕਾਂਗੜਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਫਾਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ (ਲੈਂਡ ਰੂਟ) ਨਿਯਮ, 1965' ਲਾਗੂ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਣ-ਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਿੰਬਰ ਟਰਾਂਸਿਟ ਰੂਲਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। 

ਇਹ ਨਵੇਂ ਰੂਲਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਰਾਜ ਵਿਚ ਐਗਰੋ-ਫਾਰੈਸਟਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਪੂਲਰ, ਸਫੈਦਾ, ਦਰਹੇਕ, ਤੂਤ, ਸੁਬਬੂਲ, ਸਿਲਵਰ ਓਕ, ਨਿੰਮ, ਜੰਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਲੋ ਅਤੇ ਗਮਾਰੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰੂਲਜ਼ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉਗਾਏ ਗਏ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਂਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ/ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਐਗਰੋ-ਫਾਰੈਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵੁੱਡ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੂਲਜ਼-2019' ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ-ਜੰਗਲਾਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਪੂਲਰ, ਸਫੈਦਾ, ਦਰਹੇਕ, ਤੂਤ, ਸੁਬੂਲ, ਸਿਲਵਰਓਕ, ਨਿੰਮ, ਜੰਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਲੋ ਅਤੇ ਗਮਾਰੀ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਕੜ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਕ ਵਣ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਕਬੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਯੁਕਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਵਾਈ ਦੂਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ/ਪਾਰਕ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਲੱਕੜ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਫਾਰੈਸਟਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਕੜ ਅਧਾਰਤ ਇਕਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹਵਾਈ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਗਰੋ-ਫਾਰੈਸਟਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਕੜ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਗਰੋ-ਫਾਰੈਸਟਰੀ ਦੇ ਬੜ੍ਹਾਵੇ, ਰੁੱਖਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ 'ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਲੱਕੜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ, ਐਗਰੋ-ਫਾਰੈਸਟਰੀ ਦੇ ਬੜ੍ਹਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ  ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਕੜ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਆਰਾ ਮਿੱਲ, ਵੀਨੀਰ ਅਤੇ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਉਦਯੋਗ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਲਜ਼, 2006' ਅਮਲ 'ਚ ਹਨ।