ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ''ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਰਦੂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਰਮਨਾਕ : ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਕਰ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਵਾਇਰਲ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 1981 ਤਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  45 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ