ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਸਾ ਕੱਸੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ‘ਸਨਅਤਕਾਰ’

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖ਼ੇਤੀ, ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਤੱਕ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ, ਕੱਪੜੇ, ਸਟੀਲ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। 

ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।  

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ 1.52 ਕਰੋੜ ਮੀਟ੍ਰਕ ਟਨ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ

ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਗਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਖ਼ੁੱਲ੍ਹੀਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੀਹ ਦੇ ਆਉਣੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ 2000 ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫ਼ਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 4000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। 

ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਪੜੇ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਚੌਲ, ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਲਈ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਵਡੇ ਖ਼ਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤੰਦ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਤੰਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਇਸਦਾ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 11 : ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੀ 'ਸਾਈਕਲ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ' ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਐੱਸ. ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦਰਾਮਦ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੱਸਾਕਸੀ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਹੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟੇਨਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉਤੇ ਫਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਲ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ਰਚਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਮੁੱਲ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ 45000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ 58000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖ਼ਾਦਾਂ ਕਾਂਡਲਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

1947 ਹਿਜਰਤਨਾਮਾ 42 : ਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀ ਕਢਦੀ। 

ਕਿਸਾਨ
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰਨੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲੱਗਭੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖ਼ਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯੂਰੀਆ ਖ਼ਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਖ਼ੇਤੀ ਮਾਹਿਰ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾ.ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖ਼ਾਦ ਮਹੱਈਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਖ਼ਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ