ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਬਾਇਲਾਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਜਲੰਧਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ) : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਡਲ ਬਾਇਲਾਜ (ਉਪ-ਨਿਯਮ) ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਜੀਵਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਣ।

ਪੈਕਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਐੱਸ. ਸੀ. ਬੀ.) ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਡੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਬੀ.) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੱਖਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪੈਕਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 65,000 ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਕਸ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ’ਚ 25 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਕਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਚਲਾਉਣਾ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਗੋਦਾਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਡਲ ਬਾਇਲਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਪੈਕਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।