CBI ਦੀ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ! ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼, 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਕਪੂਰਥਲਾ (ਭੂਸ਼ਣ/ਮਹਾਜਨ/ਮਲਹੋਤਰਾ)-ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ’ਚ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਦਾਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ! 13 ਤੇ 14 ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹਨ੍ਹੇਰੀ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ Alert

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ 2 ਗੰਨਮੈਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਇਕ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਰੀਡਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2022 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਨਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ! ਕ੍ਰੇਟਾ ਕਾਰ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੁੰਡਾ ਕਰ ਗਿਆ...

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਰਮਜ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਿਵਾਉਣ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿੱਜੀ ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ: ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਧਿਆਨ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ 16 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਮਜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਤੱਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੀਡਰ ਨੂੰ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੰਗਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ! ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e