ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਮੇਅਰਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। 

ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਫੰਡ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ/ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਲੋ-ਸਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨਿਗਮ ਘੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।