GST ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ''ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਦਰ ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਿਸੰਘ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਉਂਝ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਮੰਗ 'ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 'ਚ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ 50,993 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 18276 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 'ਚ ਿਗਰਾਵਟਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।