ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, ਆਖੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੋਣ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੂਬਾ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹ ਯਤਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ, ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਸੂਤਰ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 2007 ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ (ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ) ਬੀਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੰਗੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਠੋਕਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤਨ-ਮਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 13 ਵਿਚੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 89.2 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਧੂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕੈਪਟਨ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਮੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਠੋਸ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ ਸਗੋਂ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੀਜੀ ਸੰਭਾਵੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ 55 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2015 ਦੀਆਂ ਪੁਲਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ, ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 16 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਜਦਕਿ 24 ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, 15 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 10 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ ‘ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਓ’

ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017-21 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ 3709 ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 22 ਲੱਖ ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 14 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਭਗ 11000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਪੀਏ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5.64 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4,624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2.68 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ