ਨਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ''ਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ : ਅਮਰਿੰਦਰ

ਜਲੰਧਰ(ਧਵਨ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਨਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਲਗਭਗ 500 ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ 'ਚ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਫ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਖੁਆ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਕਰਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 2 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਕ ਕੇਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।