ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਬਤ

ਚੰਡੀਗੜ(ਭੁੱਲਰ)-ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਅੱਜ ਹੋਏ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਹੀ ਨੱਥੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਰਕ- ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ-2017' (ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਫੀਟ ਆਫ ਇਲ-ਲੀਗਲੀ ਐਕਵਾਇਰਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ, 2017) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਜੰਗ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਆਖਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਹੀ ਨੱਥੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐੱਸ. ਓ. ਜੀ. ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ -ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (ਐੱਸ. ਓ. ਜੀ.) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਦਾਈਨ ਹਮਲਿਆਂ, ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਐੱਸ. ਓ. ਜੀ. ਨਜਿੱਠੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ -ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ, ਏਡਜ਼ ਜਾਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੇਲ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ (ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ) ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੇਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾਰ ਹੋਏ ਕੈਦੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। 
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ -ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ' ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸਕੀਮ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 16 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸ ਗਏ ਹਨ, ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗੀ।  
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 2022 'ਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਉਹ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਬ ਖੁਦ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?