ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ''ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸਣ ਲੱਗੇ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉੱਦਮੀ

Wednesday, Nov 01, 2017 - 04:39 AM (IST)

ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ''ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸਣ ਲੱਗੇ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉੱਦਮੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)- ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉੱਦਮੀ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਪਨੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਨਾਲ ਆਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਬੰਪਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਲਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਬੈਕ ਡੇਟ ਮਤਲਬ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਚੁੰਗੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉੱਦਮੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮ. ਪੀ. ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।


Related News