ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਵਧਾਈ : ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ(ਜ਼ਹੂਰ/ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ)—ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਬੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 60,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਰਜ਼ੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਇਹ ਸੀਮਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 24,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ/ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼/ਮਹਿਲਾ (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ) ਕੋਲ ਨਹਿਰੀ/ਚਾਹੀ 2.5 ਏਕੜ (ਢਾਈ ਏਕੜ) ਤੋਂ ਵੱਧ, ਬਰਾਨੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਅਤੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਫਸਰਾਂ (ਸੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ.) ਅਤੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਸਕੱਤਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।