ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ

ਜਲੰਧਰ–ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਕੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁੱਖਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦਾ। ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ–

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡਮੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ–ਮੇਰੇ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਟੈੱਪ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਸਟ੍ਰੱਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਸਟ੍ਰੱਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਟਲ ਬਣੇ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਹੋਟਲ ਬਣਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਟਲ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਿੰਕੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਜੀਤਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ

ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਡ ਤਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ
ਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ? ਇਸ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ–ਜੀ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਦੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਆਦਿ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਸਟ੍ਰੱਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨੇਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚੋਂ ਡਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਇਕਦਮ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਇਆਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ?
ਇਸ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ–ਜੀ ਹਾਂ, ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੁਡਾ), ਜਿਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਘਰ 'ਚ ਹੋਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਕੜ ਤੇ ਮੋਨੂੰ ਪੁਰੀ ਹੋਏ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, DGP ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਮਾਮਲਾ

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?
ਇਸ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀਵਰ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਬਲਾਕੇਜ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਖਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਚਕੀਲਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ–ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਖਤ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੈਮਰੇ ’ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ।

ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਣਗੇ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਆਈ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਆਈ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਜੰਪ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਕੜ ’ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਵਰ ਓਵਰਫਲੋਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਡੰਪਾਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਜਾਉਣਾ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰੀੇਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡਮੈਪ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੰਦ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ 3-4 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮਲਟੀਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਜਾਉਣਾ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਕਚਰੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਰਕ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ CM ਮਾਨ ਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਰੈਵੇਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਇਸ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੇਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਸ਼ਾਇਦ 2013 ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਸਿਰਫ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ
ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ?
ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਫ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤਕ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 19.71 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਵੱਧ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ