ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ 1960 ’ਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ-ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਿੰਧ, ਚਿਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ।ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ.) ’ਚ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਭੜਥੂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖ਼ੁਲਾਸਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਯੂਕ੍ਰੇਨ

1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਤਹਿਤ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 1967 ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 15 ਮਈ, 1976 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ.) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦਾ ਗਠਨ : ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ 2 ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 12,000 ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 696 ਸਮੂਹ ‘ਏ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਨਿਯਮ 1974 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਿਯੁਕਤਆਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਤਰਾਜ਼ : ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ, ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਅਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਓਧਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੌਕਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇਕ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਅਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਾਣੋ ਯੂਕ੍ਰੇਨ-ਰੂਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਢੁੱਕੀ 'ਤੀਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ'

ਅਧਿਕਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ : ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਮਾਮੂਲੀ ਇਤਰਾਜ਼’ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਚ ਕੋਈ ਭੌਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ : ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੀਤ ’ਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਥਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ

ਨੋਟ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ