ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ : ''ਆਪ''

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਬਿਜਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੀਪੀਏਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ 2 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੀਪੀਏਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਕ ਪਾਸੜ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਭੂਸਰੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ, ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹਰ ਅਮੀਰ ਗ਼ਰੀਬ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਫ਼ਸੀਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਕਰਨ 'ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਮੂਲ਼ੀ ਹਨ? ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।