ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਤਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਪਰਾਸ਼ਰ) — ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ-1914 (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2017 ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 26-ਏ, 72, 78 ਅਤੇ 81 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 72, 78 ਅਤੇ 81 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ 750 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਤਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਟੀਆਂ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਗਦੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
   ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ-1972 ਦੀ ਧਾਰਾ 38 (ਏ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਲੇ, ਅਮਰੂਦ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਅਮਰੂਦ, ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਮੁਜਾਰੇ ਨੂੰ 20.5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ-1972 ਦੀ ਧਾਰਾ 27 (ਜੇ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਕਾਨ, ਸਨਅਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਹੋਟਲ ਤੇ ਰਿਜ਼ਾਰਟ), ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਗੁਦਾਮਾਂ, ਵਪਾਰਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਖੇਡਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।