ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਦਸਾ

ਜਲੰਧਰ(ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ)— ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੁਡਿੰਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਤਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 94 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੇ 226 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਿਤਿਆ ਭਟਾਰਾ ਨੇ ਇਸ ਖਸਤਾਹਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 1 ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਆਸ਼ੁਤੋਸ਼ ਮੋਹੰਤੋ ਨੇ ਨਗਰ-ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਿਤਿਆ ਭਟਾਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। 
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਿਤਿਆ ਭਟਾਰਾ? 
ਆਦਿਤਿਆ ਭਟਾਰਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ 226 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।