ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਹਾਈਟੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵੇ ਪੂਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਾਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਹੁਣ ਹਾਈਟੈੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਬਾਰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ.) ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੋਰਸ (ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ.) ਦੇ ਜਵਾਨ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੇ ਆਈ. ਜੀ. ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਾਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਫਰੰਟੀਅਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜੰਮੂ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸਿਸਟਮ ਲਈ 2 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੱਗਭਗ 5 ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਾਹ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਖਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ
ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਬਾਰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ.) ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੇਹੱਦ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਸਰ, ਡਿਟੈਕਟਰ, ਕੈਮਰਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਬੇਸਡ ਰਾਡਾਰ ਸਿਸਟਮ, ਮਾਈਕਰੋ-ਏਅਰੋਸਟੈਟ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ, ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਚੰਗੇਰਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ, ਜੋ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਲ ਭਰ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰਕਤ ਦੌਰਾਨ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਨੁਅਲ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਮਲੇ ਨੇ ਰੱਖੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰਬੇਸ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2014 'ਚ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਨੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। 2016 ਦੌਰਾਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰਬੇਸ ਉਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਨਨ-ਫਾਨਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੇਵਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਨਤੀਜਾ, 29 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਹੋਮ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਬਾਰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਸਾਬਕਾ ਹੋਮ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ
ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਹੋਮ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਮਧੁਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਸੰਵੇਨਦਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੱਲ ਲੱਭੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਅਜਿਹੇ ਛੇਕ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਬਾਰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2017 ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।