ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ : ਕੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ, ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਦਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 2 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਮਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BBMB ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CM ਚੰਨੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿਲਚਸਪ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ 3 ਜਾਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਬਿਖਰਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਘਮਾਸਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਇਕ ਵੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੁਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ 1 ਅੰਕ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਵਾਬ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਓਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 11700 ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (5+1) ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ 1950 ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ’ਤੇ 19.50 ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਲਈ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੋਣ 7 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 15 ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ‘ਆਪ’ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ : ਚੀਮਾ

‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਉਂਝ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਕੱਠੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1987 ਤੋਂ 1992 ਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਗਣਿਤ ਗੜਬੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।1987 ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ 1992 ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 1992 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕੋ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।