ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅੰਕੁਰ) : ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ। ਸਾਲ 2024 'ਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਵਾਪਸ ਮੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੈਨਰਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ 39 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੀਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਸੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵਸੀਕਿਆਂ ਦੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਕਤ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਟੋ-ਲੋਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਈ-ਰਸੀਦ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ National Highway ਹੋਇਆ ਬੰਦ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਧਰ ਨਾ ਆ ਜਾਇਓ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਨਗੀ ਤਕਸੀਮ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 184 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2023-24 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 432.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 59.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ 75 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, 35 ਕਲਰਕ ਅਤੇ 2 ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 49 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1001 ਹੋਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ/ਤਹਿਸੀਲ/ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਤਹਿਸੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵਸੀਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝਗੜਾ ਰਹਿਤ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ 'ਤੇ 1100 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8