ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਜਲੰਧਰ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। 

Shiromani Akali Dal welcomes the High Court decision to stay elections in 250 villages where nomination papers were rejected arbitrarily on the order of @AamAadmiParty ministers & MLAs. This is just the beginning. There are thousands of people whose nominations were cancelled… pic.twitter.com/EiDfZEwRo4

— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) October 9, 2024

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 250 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਉਥੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਸਿਰਫ ਉਥੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਪਾੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲਗਭਗ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਚੋਣ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।